ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ

2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਭਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ (50.6 ਫੀਸਦੀ), ਕੈਨੇਡਾ (50.7 ਫੀਸਦੀ), ਜਰਮਨੀ (50 ਫੀਸਦੀ), ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। (58.9 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ (33 ਫੀਸਦੀ)। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014-2022 ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ (77 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ 105 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ) ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 2007-14 ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ (48 ਤੋਂ 77 ਰੁਪਏ), 2000-2007 ਦੌਰਾਨ 70 ਫੀਸਦੀ (28 ਤੋਂ 48 ਰੁਪਏ), 993-2000 ਦੌਰਾਨ 55 ਫੀਸਦੀ (ਰੁ. 18 ਤੋਂ 28), 1986-1993 ਦੌਰਾਨ 125 ਫੀਸਦੀ (8 ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ), 1979-1986 ਦੌਰਾਨ 122 ਫੀਸਦੀ (3.6 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ 1973-79 ਵਿੱਚ 140 ਫੀਸਦੀ (1.25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈਂਧਨ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ + 10.12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ

ਰਾਜਸਥਾਨ: 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ + 1.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ

ਕੇਰਲ: 30% + 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ + 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ: 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: 25% + 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੈਟ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਵੈਟ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਲਾਗਤ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. 2005-12 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਬਾਂਡਾਂ ‘ਤੇ 3.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਇਲ ਈ.ਐਂਡ.ਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਦੋਵਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਲਈ ਉੱਚ ਅਨੁਦਾਨ, ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਜ਼ ਐਡਵਾਂਸ (ਡਬਲਯੂ.ਐੱਮ.ਏ.) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰਾਇੰਗ ਸੁਵਿਧਾ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਈਂਧਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

– ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ)