ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ

ਕਾਬੁਲ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮੀ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਸੁੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਅਤੇ ਦਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਜ਼ਬੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਸੀ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।