ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ

ਕਾਬੁਲ-ਤਾਲਿਬਾਨ ‘ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ‘ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ’ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮਤੇ ਵਿਚ 15 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੜਾਕਿਆਂ’ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਐਂਟਜੇ ਲੇਇੰਡਰਸੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 116 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਬੁਰੂੰਡੀ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ, ਗਿਨੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਅਤੇ 67 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ’ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।