ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ ’ਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਰਜਨ ਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜ਼ਰੀਏ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਕਤ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਬੁਲ ਨੂੁੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਕੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਾਬੁਲ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾ ’ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਨਾਰਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਤੁਰਮੇਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਨੌ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਦਾ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਬੁਲ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਸਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮੁਖੀ ਯੋਸੇਪ ਬੋਰੇਲ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ।
Comment here