ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਏ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ ਨਾਲੋੰ ਅੱਡ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਡੀ ਐਮ ਕੇ 1963 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਕੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਖਰੂਦ ਪਾਉਣਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਉਤੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਅਖਬਾਰ ‘ਟਾਈਮਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਖ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕੋਲਕਤਾ ਟੂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ’ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਲਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀਕਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆ ਗਲਤੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆ ਸਨ, ਓਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਅਨੁਸਾਰ – ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਰਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ, ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ “ਸਮੱਗਰੀ” ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ”ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ” ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਚਰਚਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ”ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ” ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ “ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਕਿ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ”। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ “ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ” ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
Comment here