ਝੋਨੇ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। 1950-51 ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 1.07 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਝੋਟਿਆਂ ਜਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਕੱਦੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਵੀ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। 1967-68 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ਰੂ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 3 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ 4 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ। 1984-85 ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 16 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ 50 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਥੇ 1984-85 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਟੀਂਡੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੱਬਣਾ ਅਤੇ 1987 ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਕਾ ਅਤੇ 1988 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਦਰ ਪਵਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 1984-85 ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ 2022-23 ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੇਮ ਦਾ ਹੋਣਾ : ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੇਮ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਆਈ, ਫਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈ, ਫਿਰ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਵਧੀ। 1961 ਵਿਚੋਂ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਥੇ ਸੇਮ ਆ ਗਈ ਉਥੇ ਕੱਲਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ : ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ 1997 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹ ਸੂਚੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੀਟਰ ਲਾਓ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ-ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਗਈ।

ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ : ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਲਵਾਈ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਨਰਮਾ, ਕਪਾਹ, ਮੂੰਗੀ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਾਂ ਝਾੜ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਅ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਟਾਈ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਲਰ, ਸੇਮ ਦੂਰ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕਸਾਰ ਖੇਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਰੂ, ਮਧਾਣਾ, ਬਾਥੂ ਅਤੇ ਸਵਾਂਕ ਵਰਗੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਪਲਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵੈਮਾਣ ਵਧਾਇਆ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕਣਕ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਚੌਲ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਫਾਈਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰਫਾਈਨ ਚੌਲ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਚੌਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ : ਝੋਨੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਬ-ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ : ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਣੀ ਖੇਤੀ। ਪਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ : ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੁੜੀ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ 2015-16 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ : ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਵੇਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ 100 ਤੋਂ 110 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਣ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ : ਪਨੀਰੀ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਭਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਿੱਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਾਰਡ ਲਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਜੀਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਿਸਲਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਹਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿੱਬੜਦਾ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੰਝੂ ਹਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਰਾਲੀ ਵਿਚ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਲਟਾਵੇਂ ਹਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਹਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਤਰਾਸਦੀ ਵੇਖੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਡੂੰਘੀ ਵਹਾਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿਲ। ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਵੱਢ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿਲ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 65 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲਿਫਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ। ਜੇ ਲਿਫਟ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ : ਝੋਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਾਇਓ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੈਬ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 3-4 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੱਢਣ। ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਆਦਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ।