ਜੱਜ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧਾਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 12 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਦਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਲੀ ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ iਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੇਬਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ iਖ਼ਲਾਫ਼ ਮਰਗਲਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਨ ਦੇ iਖ਼ਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।
ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਥਾਨਕ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਏ. ਆਰ. ਵਾਈ. ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ iਖ਼ਲਾਫ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 186, 504, 506 ਅਤੇ 188 ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ (ਏ.ਟੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ iਖ਼ਲਾਫ਼ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।