ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਥ ਕੁਲ ਨਦੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਰਾਜਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਭੱਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ,”ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
Comment here