ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ’ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਫਬੀਯੂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਐਸ ਮੀਨਾ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਐਫਬੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਭਰਤੀ LG ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।