ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਲਖਨਊ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਰਾਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।