ਜਾਫਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਐਮਓਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਕੋਲੰਬੋ-ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜਾਫਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ-ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਫਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਚੀਨ ਦਾ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਾਫਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਮਲ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨ ਸਾਡੀ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਫਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਸਿਵਾਕੋਲੁੰਡੂ ਸ਼੍ਰੀਸਤਕੁਨਰਾਜਾ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਮਓਯੂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਮਓਯੂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੀਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਫਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ, ਚੀਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗਣਨਾ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰਹੇਗੀ।