ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰੋ…

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ-ਲੱਕੀ

ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਚ ਇੱਕ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਕ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਾਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗੋ ਭਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਕਿ ਇਕ ਪਿੰਡ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ? ਜਸਵਿੰਦਰ  ਬਰਾੜ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਵੋ ਇਕ ਪਿੰਡ  ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਹੈ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ 2300 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹਨ। 2000 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਗਦੇ ਜਿਹਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਵਿਚਾਰੋ- ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਲ ਅੰਦਾਜਨ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਉਪਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਟੈਕਸ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਗਰ 5000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ 2000 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇੱਕ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਔਸਤਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੋਜਮਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ 18% GST ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 3500 ਦੀ ਵਸੋੰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ= (6 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ  ਰੁਪਏ) ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ। (ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਕਰਦੇ।)

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ 36 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ  ਬਣਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਏਨੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪਹੀਆਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ  ਨੇ ਅਤੇ ਧੁਰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਵਾਹੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਸੁਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ.. ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ- ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਲਾਲਾ ਆਲੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗਾ ਪੱਕੀ ਕਰਾਉਣ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ,ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਾਉਣ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਪੱਕੀ ਕਰਾਉਣ, ਛੱਪੜ ਦੀ ਕੰਧ ਪੱਕੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੀ।  25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜਨਾ ਕਿਥੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾਉਣਾ ਕਿਥੇ ਹੈ?

ਜਾਗੋ ਵੋਟਰੋ ਜਾਗੋ….।

 

 

 

Comment here