ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਕਿਹਾ- ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ-ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਲਵਿਦਾ
ਪੇਸ਼ਾਵਰ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਰਾਜ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਿਖਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ।ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਮਾਇਨਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰਾਜ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ‘ਸਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਆਈਐਮਐਫ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਈਐਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ 360 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਪੀ (ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।
ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਈਐਫਐਫ ਨੇ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਲਈ 5 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਆਈਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਰਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।