ਜਨਰੋਹ ਮੂਹਰੇ ਲਿਫੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਮੂਹਰੇ ਲਿਫਦਿਆਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੇੜੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਮੱਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੇੜੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖੇ ਬਗੈਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਥਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤਾਵਜ਼ਨ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਚਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।