ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜਿਆ  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰਭਾਵੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਟੈਗ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਸ ਅਮਲ ‘ਵਿਚ ਜੋ ਅਮਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲੀਆ ਘੇਰੇ ‘ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਜਾਂ ਡਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ।ਡਲਿਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਵਿਚ 20 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਐਨ. ਐਫ਼. ਐਸ. ਏ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਹ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ‘ਵਿਚ 20 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ । ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 16ਵੇਂ, ਹਰਿਆਣਾ 17ਵੇਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ।