ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਲਤ—ਰਾਜਪਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ‘ਤੱਥਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ 6 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਲ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।’’
ਇਕ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 11 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਗਭਗ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਈਲ 1 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ’ਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਾਈਲ ਦਾ ਰਸਮੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ/ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਦੋ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਵ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ’ਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।