ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ!!!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ– ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਰੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1966 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਦ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 9 ਜੂਨ 1966 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ 1970 ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਫਤਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1966 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।