ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ , ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ” ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।” ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1966-85 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1986-1991 ਤੱਕ ਸੀ।ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਧਰ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮਤੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇ। ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “1 ਮਾਰਚ, 1986 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 1991 ਤੱਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Comment here