ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੱਟਰ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਸਦਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।” ਖੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।” “ਇਹ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ।” ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2002, 2005 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਐਸਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਮਵਆਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Comment here