ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਵਧ ਕੇ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਬੱਧੀ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤੇ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੀ ਮਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਦ ਕੁ ਖੈਰਾਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਤੇ ਖੈਰਾਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਤਰੁਟੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ‘ਚ ਬੇਹੱਦ ਦੇਰੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਮਾਹੌਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 1100 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ‘ਚੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖੈਰਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ। ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਧ ਕੇ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਰੇਕ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ
Comment here