ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਧੂੜ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲਾ, 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 13 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਲਈ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Comment here