ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਲਵਾਏ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਕੀਤੇ ਸੀਲ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੇਡਾ ਤੋਂ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਠਿੰਡਾ ਸਕੀਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੇਡਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ  ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ੍ਹ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਭੇਤ  ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛਡ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ (ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ) ਲਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸਸੀਐੱਸਪੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 789 ਹੈੱਡ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 789 ਹੈੱਡ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਵਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੈੱਡ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਲਿਸਟ ਪੇਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਐੱਸਸੀ, ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।