ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ , ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਚੋਣ-ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ-ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮਨੋਰਥ ਪੱਥਰ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਡੌਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
Comment here