ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ-ਚੀਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਚੀਨ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹਰ ਪੈਂਤੜੇ ਅਜ਼ਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ’ਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਭਾਵ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਕਦਮ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦਾ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 12.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਯਕੀਨ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ 900 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ.’ਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ’ਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਫਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਸ਼ੇ, ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੌਕਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਚ ਕਿਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਇਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਨੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਐਂਟ ਗਰੁੱਪ, ਟੈਂਸੇਂਟ ਅਤੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਜੈਕ ਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ’ਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।