ਬੀਜਿੰਗ-ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਉਤਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੰਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭੂਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੀਨੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ (ਐਨਪੀਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਈ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੁਣ ਹੈ।’’
ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ?
ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਾਮਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ, ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਵਿਵਾਦ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਏਸੀ) ’ਤੇ 3,488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰੰਗਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਝੜਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
Comment here