ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਸਿਲਕ ਮਹਾਪਥ’ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਨਹਿਰਾਂ, ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ 139 ਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਗਲੋਬਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਕਰੋ-ਫੈਮਿਲੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿਲਕ ਮਹਾਪਥ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ’ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਪੱਥ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ 340 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਫਰੋ-ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਨ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਸੜਕ-ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਤਰੀ-ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਹ ਉਦਾਰਤਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੂਸ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ।
Comment here