ਚਿੱਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪੁਲਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਇਲਾਕੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਹੈ ਜੋ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਿੱਟੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਈ. ਜੀ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ iਖ਼ਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਕੱਕੜ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕਿਲੋ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਪੈਕਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਲਰ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤਰ ਚੌਂਕ ਮੋਹਨੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਦਸ ਗ੍ਰਾਮ ਤਾਂ ਕਦੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਮੱਗਲਰ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਰੱਬ ਸਹਾਰੇ
ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਮੋਬਾਇਲ, ਸਿਗਰੇਟ, ਸਿਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕੈਦੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮੁੜ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਸ ‘ਤੇ ਨਾ ਰਹੇ।