ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਟੜਤਾ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹੈ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ, ਹਠਧਰਮੀ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਚਿਪਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਸਈਅਦ ਮਨਸੂਰੀ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 9 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ”ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ (ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਚ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1984 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।