ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ 31 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 2021-22 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,414 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦੀ ਬਜਾਏ 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਏਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਐੱਮਐੱਚਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।