ਗੈਰਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਡਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਥੇ ਗੈਰਭਾਜਪਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਦੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗੂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਹਨ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਅਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੱਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਸੰਜੈ ਰਾਊਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।