ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਬਹਿਸ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਰਲੋ (7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ) ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟੜ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਕੈਦੀ (ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 5-ਏ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ‘ਹਾਰਡਕੋਰ ਕੈਦੀ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫਰਲੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਲੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।