ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਸਕਾਂਗੇ: ਆਈਪੀਸੀਸੀ

ਬਰਲਿਨ  :  ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਮਾਹਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰਸ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਤਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ 1.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੋਕੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਕਰਵਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਲਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਹਿ ਮੁਖੀ ਤੇ ਇੰਪਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਨਾਸ ਸਬੰਧਤ ਜੇਮਸ ਸਕਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਆਲਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰੀਬ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਹੱਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2100 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਨਿਕਾਸੀ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਧਰਤੀ 2.4 ਤੋਂ 3.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ (ਦੇਸ਼) ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਅਜੇ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਬਜਟ ਹੈ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੇਵਿਡ ਯੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 1850 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਾ, ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪੈਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਕੁਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਸ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਉਪਾਅ

ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਬਣਾਉਟੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੌਰ ਤੇ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ।

ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ।

ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢੇਰਾਂ ’ਚੋਂ ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਰੋਕਣਾ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਸਾਹਾਰ