ਲਾਹੌਰ – ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ “ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ” ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 19 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਰੇਂਜਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ 19 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ’ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ” ਲਈ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ – ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ – ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲ.ਓ.ਸੀ.) ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।”
Comment here