ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ-ਹਰਪ੍ਰੀਤ

ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਆਈ ਵਿਸ਼ਵੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ | ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 13.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ |
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ | ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਆਰਥਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤੇ ਘਟੀ ਆਮਦਨ ਨੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ |
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁਣੇ, ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਦਲਿਤ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 22.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ 3.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ | ਹਿੰਦੂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ | ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ |
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਚਰਮ ਉੱਤੇ ਹੈ | ਸੰਨ 2011 ਤੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 35.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 26.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ | ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਜਰਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 19 ਫੀਸਦੀ ਹੈ |
ਆਰਥਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ | ਵਿਸ਼ਵ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ | ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ | ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਪਾੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ | ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ |
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਆਕਸਫੈਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ | ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣ | ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |