ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਗਰਮੀ ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਆਨ ਐਨਰਜੀ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ  ਦੁਆਰਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕੂਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ- ”ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੂਲਿੰਗ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ।” ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੂਲਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਇੰਡੀਆ ਕੂਲਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੂਲਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ‘ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੂਲਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇਟ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ CEEW ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਮ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਕੱਤਰ ਲੀਨਾ ਨੰਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੰਡੀਆ ਕੂਲਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, HFCs ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੂਲਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ COP-26 ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।

Comment here