ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਔਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਔਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਔਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ 14 ਐਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ- ਭਿਵਾਨੀ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਝੱਜਰ, ਜੀਂਦ, ਕਰਨਾਲ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਨੂਹ, ਪਲਵਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਰੇਵਾੜੀ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਵਾਹਨ ਹੋਣ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਡ-ਈਵਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਢੱਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 10 (ਪੈਟਰੋਲ) ਅਤੇ 15 (ਡੀਜ਼ਲ) ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।