ਖੈਬਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ-ਪਾਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜੁਆਬ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਇਨ ਚੀਫ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੈਂਕਵਾਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈੱਲ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟੇਰੀ ਕਸਬੇ ਦੇ ਪਰਮਹੰਸ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ੱਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਬੈਂਕਵਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਰਮਹੰਸ ਮੰਦਿਰ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਟੇਰੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ 170 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਬੈਂਕਵਾਨੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੈਸ ਦੇ ਖੂਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਟੇਰੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਗਧਿਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਬੈਂਕਵਾਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।