ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, “ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਝਲਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ.) ਧਰਨੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਥਿਤ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ  ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਸ ਓ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਾ।