ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫਰਦ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬਾਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ 2013 ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਿੱਲ 2013 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 108 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਐਮਐਸਪੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਲ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 32 ਵਿੱਚ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 100% ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਬੀਤੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।
Comment here