ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ- ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ
ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮਐਸਪੀ ਉਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲ਼ਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਸੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਿਰਫ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਨੀ ਜਾਣਾ-ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਰੀਆ ਹੈ ਕਿਆ ਯੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਘੋਸ਼ਣਾ’ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹੋਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ 6 ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ‘ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਖਰੀਦੇ ਹਨ’ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ: ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਦੇ ਖੜਿਆ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ‘ਤੇ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਲੰਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ (ਰੀਪੀਲ) ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਦਨ ‘ਚ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਦਨ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾ-ਤਵਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਦੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਪਰੰਤੂ ਸਦਨ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਆ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗਰਦ ਸਰਦ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700- 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਚਿੱਤ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 16- 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ- ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’
Comment here