ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਚਾ

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਗਿਣਾਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਐਮ ਐਸ ਪੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਜਾਨ ਗਵਾ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ-‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ।’ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।

ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦਲੋਨ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ

ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਸ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1212 ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 22 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 33400000 ਰੁਪਏ, ਪੂਰਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੂੰ 1511602 ਰੁਪਏ, ਪੂਰਬੀ ਕੋਸਟਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 67891824, ਉੱਤਰੀ ਮੱਧ 937951, ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਨੂੰ 1407217, ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ 11044256, ਸਾਊਥ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ  8263, ਸਾਉਥ ਈਸਟਰਨ ਨੂੰ 26120609 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਉਥ ਈਸਟ ਸੈਂਟਰਲ ਨੂੰ 579185 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤੋੜਫੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ-ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 5 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰਸਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

Comment here