ਖੁਲਾਸਾ : ਚੀਨ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼

ਬੀਜਿੰਗ-ਚੀਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ‘‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ” ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 127 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਆਰਐਸਐਫ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ 71 ਉਇਗਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ‘‘ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ” ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਸ਼ਾਸਨ ਉਇਗਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਫ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ ਡੇਲੋਇਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਆਰਐਸਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ
ਵਾਚਡੌਗ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖਪੱਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ 90 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ
ਮੱਧ ਚੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੁਹਾਨ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਲਈ 2020 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ – ਝਾਂਗ ਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫੈਂਗ ਬਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ”ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੀ, ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਦ ਕੰਟਰੀ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  2021 ਦੇ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ 180 ਵਿੱਚੋਂ 177ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਹੈ।