ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲੇਗੀ

2021 ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ-ਜੀ.ਐਚ.ਆਈ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 101ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। 27.5 ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਚ.ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ 9.9 ਦਾ ਦਰਜਾ ਨੀਵਾਂ, 10.01-19.9 ਦਰਮਿਆਨਾ, 20.0-34.9 ਗੰਭੀਰ, 35.0-49.9 ਚਿੰਤਾਜਨਕ, 50.0 ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 15 ਕਰੋੜ ਭਾਵ 24.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 61.8 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 76.8 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।

ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤਿੰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਪੋਸ਼ਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤਾਂ ਦਾ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ (ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਚਰਬੀ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਲੈਂਸੇਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 232 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਕੰਦ ਜਾਂ ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ, 300 ਗ੍ਰਾਮ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਫਲ, 250 ਗ੍ਰਾਮ ਡੇਅਰੀ ਭੋਜਨ, 250 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਰੋਤ ਮੀਟ, ਆਂਡੇ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਛੀ, ਫਲੀਦਾਰ, ਗਿਰੀਦਾਰ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਚੂਰੇਟਡ (ਬੁਰੀ ਚਰਬੀ) ਅਤੇ ਅਣਸੇਚੂਰੇਟਡ (ਚੰਗੀ ਚਰਬੀ) ਤੇਲ, 30 ਗ੍ਰਾਮ ਖੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1125/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ 33750/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਵਰਗੇ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਚਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਹਨ।

ਹਾਲੀਆ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 10000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਾਂ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵੀ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਲਈ 2300 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ (ਤਾਪ ਇਕਾਈ) ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੋਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 21000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 178/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ 5340/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 395/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ 6500/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਹਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਡਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ।

ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 5772472 ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਈ 2022 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ‘ਅਣਦੇਖੀ ਬਾਲ ਹੋਂਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਲੋਰੀ (ਤਾਪ ਇਕਾਈ) ਲੋੜਾਂ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਕੱਪੜੇ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।