ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 6,000 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਕਸਫੈਮ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ, ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਆਈਆਈਐੱਮ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਆ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼- ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ- ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਤੋਂ- ਰਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਸੋਧ, 2020 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5,789 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤਕ ਆਪਣੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 180 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕੋਣਾ ਜਾਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਵਾਤ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ, ਅਲ ਹਸਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਨਿਊ ਹੋਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਲੀ ਸਿਪਰਿਟ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੌਦਾ ਸਥਿਤ ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ 2020 ’ਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਸੋਧ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਰਚ ’ਚ ਲੈਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ’ਚ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੰਦਾ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ਼ੈਰ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਐੱਨਜੀਓ ਲਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ’ਚ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ- ਛੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਏ ਪਾਲ ਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਲ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਰਸਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਮਦਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਧਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ- ਦੁਰਾਡੇ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁੱਛ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਡਨਕੁਲਮ, ਸਟਰਲਾਈਟ ਤੇ ਚਾਰ ਧਾਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਦਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤਹਿਤ ਚੰਦਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨਾਹੀ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇ।
-ਵਿਕਾਸ ਸਾਰਸਵਤ
Comment here