ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਲੜੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਉਹੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਪਾਤਰ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੇ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਰਦ ਭਰੀ ਚੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੌਮੀ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗਅੂਾਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਅਗਵਾਈ, ਕੂਟਨੀਤਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀ “ਸਲੀਬ” ਉੱਤੇ ਆ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇਰੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕੁਝ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁਤਾਲਬੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਢੀਠਤਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1975 ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ, ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਘਿਰਾਓ, ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ, ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 1966-67 ਵਿਚ 57 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੱਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਖਿੰਡਾਓ ਤੇ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਥਕ-ਖਾਲਸਾਈ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਨਾ ਉਭਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਰਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਢੀਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਕਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਉਲਝਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੱਲ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਬਦਲਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੰਗਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਚੌੜੇ ਬੌਧਿਕ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕੋਲ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੌਧਿਕ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਿੱਭਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ-ਸੱਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੇਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮਹਿਜ਼ ਉਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਬਦਲਵੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਥ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੇ ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਰ ਲਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਏਜੰਡੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਲੱੜ ਫੜੇਗਾ, ਇਹ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਹੈ।
2011 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕੌਮ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੜੇ ਧੋਖੇ ਖਾਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਂਦਰ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਕੌਮ ਲਈ ‘ਇਕ ਲੰਮੀ ਨਦਰਿ ਵਾਲਾ ਪੰਥਕ ਮਾਰਗ’ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਰਤ ਕੇ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਣੀ ਨੀਤੀ-ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਵੀਂ ਮਜਬੂਤ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
-ਭਾਈ ਹਰਿਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ
Comment here