ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੱਲ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਚਿਰਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੂਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਟੇ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1987 ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1987 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1987 ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਲਈ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਹੱਥਗੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਈ. ਈ. ਡੀਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ/ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਸਮਾਗਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ (ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ), ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ./ਭਾਜਪਾ/ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹਥਿਆਰ, ਹੱਥਗੋਲੇ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਈ. ਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ 17 ਸਪਲਾਈਆਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ/ਹੱਥਗੋਲਿਆਂ/ਆਈ. ਈ. ਡੀਜ਼ ਦੀ ਖੇਪ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਅਗਸਤ ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ.,ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋਵੀਸ਼ਲਿਡ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ 25% ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।