ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਜ਼ੂਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਐੱਫਜੇ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਝੂਠਾ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।