ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਫੇਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ?
ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ’ਚ 25-25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੁੱਟੀਆਂ ਹਨ।

Comment here