ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 80,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰਜੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ) ਅਤੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 759 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 2020 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾਅਜੇ ਇਸਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉਪਰ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 1003 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ 2.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਇਸ ਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Comment here