ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ  ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ?

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕ-ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੰਡ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਠੂਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੋਟੋ ਜਨਰਲਿਸਟ ਸਨਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਤਜ਼ਰ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਤਜ਼ਰ ਸਨਮਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਨਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ?

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਨੌਜੁਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਨਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਕ ਵਿਚ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਜੇ-ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਨਾ ਰਸ਼ੀਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਜਿਹੀ ਫ਼ੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।